Uttarakhand सरकार का बड़ा फैसला, क्षेत्र पंचायतों में अब एडीओ पंचायत संभालेंगे सचिव की जिम्मेदारी
स्वदेशी टाइम्स, उत्तराखंड: Uttarakhand में पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार बड़ा प्रशासनिक बदलाव करने जा रही है। राज्य सरकार पंचायत राज एक्ट 2016 में संशोधन की तैयारी में है, जिसके तहत क्षेत्र पंचायतों में खंड विकास अधिकारी (BDO) की जगह सहायक विकास अधिकारी पंचायत (ADO पंचायत) को सचिव नियुक्त किया जाएगा।
इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से पंचायतों को मिलने वाली धनराशि का बेहतर उपयोग होगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
फिलहाल उत्तराखंड में बीडीओ क्षेत्र पंचायतों के सचिव हैं, जबकि देश के अधिकांश राज्यों में यह जिम्मेदारी एडीओ पंचायत निभाते हैं। वर्तमान व्यवस्था में बीडीओ पर ग्राम्य विकास विभाग के कई प्रशासनिक और विकास कार्यों का अतिरिक्त भार रहता है, जिससे पंचायत कार्यों की नियमित निगरानी प्रभावित होती है।
सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि एडीओ पंचायत को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो पंचायत स्तर पर कार्यों की मॉनिटरिंग बेहतर होगी, योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही भी मजबूत होगी।
प्रदेश के 95 विकासखंडों में वर्तमान में 95 बीडीओ कार्यरत हैं। वहीं, एडीओ पंचायत के 95 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 88 पदों पर नियुक्ति है जबकि सात पद खाली हैं। इसके अलावा राज्य में 1175 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VDO) के पदों में से 1078 पद भरे हुए हैं और 97 पद रिक्त हैं।
सरकार का मानना है कि यह बदलाव पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।
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