Uttarakhand: छह माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, नई अधिसूचना लागू

सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार लोकहित में  उ.प्र.अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छह महीने की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है।