Badrinath-Kedarnath में QR कोड से चढ़ावे पर फिर विवाद, 2 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन की चर्चा; SIT जांच की मांग
स्वदेशी टाइम्स , देहरादून : उत्तराखंड के बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं से डिजिटल माध्यम से दान और चढ़ावा लेने के लिए लगाए गए QR कोड का मामला एक बार फिर चर्चा में है। मंदिर परिसरों में लगाए गए इन QR कोड के जरिए जुटाई गई धनराशि के लेनदेन और हिसाब-किताब को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इस पूरे प्रकरण की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर मामले की SIT जांच कराने का अनुरोध किया है।
मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए हैं। वहीं, अनौपचारिक रूप से करीब दो करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की चर्चा भी हो रही है। हालांकि, इस रकम की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
2023 में कपाट खुलने के दिन लगाए गए थे QR कोड
इस विवाद की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। उस समय बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दिन ही मंदिर परिसरों में दान और चढ़ावे के लिए QR कोड वाले बोर्ड लगा दिए गए थे।
BKTC के तत्कालीन अध्यक्ष अजेंद्र अजय के मुताबिक, जब उन्हें इस व्यवस्था की जानकारी मिली तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इसके बारे में पूछताछ की और दस्तावेजों की जानकारी जुटाने का प्रयास किया। उनका दावा है कि अधिकारियों को यह तक पता नहीं था कि QR कोड किसने और किसके आदेश पर लगवाए हैं।
अजेंद्र अजय का कहना है कि पेटीएम या किसी अन्य डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ हुए समझौते की जानकारी भी कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित थी। इस संबंध में ईमेल के जरिए बातचीत किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद सवाल उठे कि मंदिर समिति की आधिकारिक अनुमति और जानकारी के बिना श्रद्धालुओं से डिजिटल माध्यम से चढ़ावा लेने की व्यवस्था कैसे शुरू कर दी गई।
लेखा विभाग के पास नहीं था समझौते का रिकॉर्ड
इस पूरे मामले में मंदिर समिति के लेखा विभाग के रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अजेंद्र अजय के अनुसार, केदारनाथ धाम के जिम्मेदार लेखा अधिकारियों ने पुलिस को लिखित जानकारी दी थी कि मंदिर समिति और पेटीएम के बीच किसी आधिकारिक अनुबंध या लेनदेन के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी।
उनका दावा है कि लेखा विभाग के पास भी इस व्यवस्था से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में यह सवाल उठाया जा रहा है कि QR कोड के माध्यम से श्रद्धालुओं से प्राप्त धनराशि किस बैंक खाते में जमा हो रही थी और उसका हिसाब-किताब कौन रख रहा था।
इस प्रकरण में करीब दो करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की अनौपचारिक चर्चा भी सामने आई है। हालांकि, इस राशि को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल
अजेंद्र अजय के मुताबिक, QR कोड से जुड़े मामले में पहले बदरीनाथ थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की और मामले में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाए जाने की बात कही।
हालांकि, अजेंद्र अजय का कहना है कि बाद में उपलब्ध दस्तावेजों का दोबारा अध्ययन करने पर उन्हें कई ऐसे बिंदु मिले, जिनकी जांच नहीं की गई थी। उन्होंने अदालत की कार्यवाही का हवाला देते हुए दावा किया कि सुनवाई के दौरान मंदिर समिति की ओर से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। इसी वजह से पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई।
अब उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की है।
शासन ने चमोली और रुद्रप्रयाग के DM से मांगी रिपोर्ट
अजेंद्र अजय की शिकायत के बाद शासन ने मामले का संज्ञान लिया है। शासन की ओर से चमोली और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों से पूरे प्रकरण पर विस्तृत आख्या मांगी गई है।
दोनों जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल सभी की नजर शासन की ओर से होने वाली अगली कार्रवाई पर है।
BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने उठाए राजनीतिक मंशा पर सवाल
पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की ओर से लगाए गए आरोपों पर BKTC के वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है। उन्हें इस प्रकरण के बारे में व्यक्तिगत या आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वही इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं।
SIT जांच की मांग पर भी उन्होंने कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि, उन्होंने यात्रा सीजन और मंदिरों की व्यवस्थाओं के बीच पुराने मामले को दोबारा उठाए जाने पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि इस तरह के विवादों को तूल देने के पीछे राजनीतिक मंशा हो सकती है, जिससे धामों और मंदिर समिति की छवि प्रभावित होती है।
कांग्रेस ने सरकार को घेरा, स्वतंत्र जांच की मांग
QR कोड विवाद को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के संगठन महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि बदरीनाथ और केदारनाथ धाम करोड़ों सनातनियों की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ी किसी भी तरह की कथित गड़बड़ी गंभीर मामला है।
भंडारी ने सवाल उठाया कि मंदिर समिति के तत्कालीन अध्यक्ष को ही कथित अनियमितताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने पुलिस की जांच और क्लोजर रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इस मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश की गई।
उन्होंने दावा किया कि QR कोड के जरिए श्रद्धालुओं से लाखों-करोड़ों रुपये जुटाए गए, लेकिन इस धनराशि का हिसाब मंदिर समिति के खातों में नहीं पहुंचा। कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में SIT गठित करने की मांग की है।
फिलहाल QR कोड के जरिए जुटाए गए चढ़ावे, उसके लेनदेन और कथित अनियमितताओं को लेकर उठे सवालों पर शासन की रिपोर्ट और आगे की जांच का इंतजार है।
